नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित करो में समझौते के माध्यम से नगरीय निकायों को 86 करोड़ 86 लाख 29 हजार रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसमें नगर पालिक निगमों को 78 करोड़ 71 लाख 27 हजार, नगर पालिकाओं को 5 करोड़ 66 लाख 7 हजार और नगर परिषदों को 2 करोड़ 48 लाख 95 हजार रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। श्री सिंह ने कहा है कि इस राशि से नगरीय निकायों में जरूरी विकास कार्य करने में मदद मिलेगी। नगरीय निकायों को संपत्ति कर के 74 करोड़ 46 लाख 42 हजार, जल कर के 10 करोड़ 70 लाख 38 हजार और स्वच्छता कर के एक करोड़ 62 लाख 69 हजार रुपये प्राप्त हुए हैं।
इंदौर को 34 और भोपाल को 11 करोड़ मिले
राष्ट्रीय लोक अदालत में नगरीय निकाय इंदौर को 34 करोड़ 42 लाख 53 हजार, भोपाल को 11 करोड़ 43 लाख 55 हजार, ग्वालियर को 9 करोड़ 29 लाख 49 हजार, जबलपुर को 8 करोड़ 86 लाख 21 हजार, उज्जैन को 2 करोड़ 67 लाख 27 हजार, सतना को 3 करोड़ 62 लाख 21 हजार, खंडवा को एक करोड़ 75 लाख 70 हजार, देवास को 2 करोड़ 46 लाख 55 हजार, कटनी को एक करोड़ 44 लाख 77 हजार, रतलाम को 73 लाख 50 हजार, रीवा को 58 लाख 99 हजार , सागर को 45 लाख 39 हजार, बुरहानपुर को 41 लाख 86 हजार, सिंगरौली को 20 लाख 62 हजार, छिंदवाड़ा को 16 लाख 75 हजार और मुरैना को 15 लाख 88 हजार रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को आयोजित हुई थी।
