नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को बैठक में छह बड़े निर्णय लिए हैं। कैबिनेट ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड राज्यों के 13 जिलों को कवर करने को लेकर चार मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे का नेटवर्क करीब 574 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। इसके अलावा, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NCDC) का बजट 2,000 करोड़ रुपये तक बढ़ गया। इसके अलावा पीएम कृषि संपदा योजना के लिए 6,520 करोड़ रुपये दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ब्रीफिंग दी।
इटारसी-नागपुर के बीच चौथी रेलवे लाइव बनाने की अनुमति दे दी है। इस प्रोजेक्ट की लागत 5,451 करोड़ रुपये बताई जा रही है। वहीं अलुबाड़ी रोड-न्यू जलपाईगुड़ी के बीच तीसरी और चौथी लाइन को भी कैबिनेट मंजूरी दी है। छत्रपति संभाजीनगर-परभणी के बीच 177 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की डबलिंग के लिए 2,179 करोड़ रुपये मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने डोंगापोसी से जरोली के बीच तीसरी और चौथी लाइन के प्रोजेक्ट (1,752 करोड़ रुपये) को भी मंजूरी दी।
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सशक्त बनाना 2,000 करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना को सशक्त बनाना को लेकर 6,520 करोड़ रुपये है। इटारसी से नागपुर चौथी रेलवे लाइन के लिए 5,451 करोड़ रुपये है। अलुबाड़ी रोड से न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी रेलवे लाइन 1,786 करोड़ रुपये है। छत्रपति संभाजीनगर- परभणी रेलवे लाइन दोहरीकरण 2,179 करोड़ रुपये है। डांगोआपोसी से जारोली तीसरी और चौथी रेलवे लाइन 1,752 करोड़ रुपये है।
